29/05/2026
आव २०८३/०८४ को बजेटके उद्योगीहरूको लागि लगानी प्रोत्साहन, कर सुधार, डिजिटल सेवा सहजीकरण र स्टार्टअप प्रवर्द्धनलाई केन्द्रित निम्न व्यवस्था गरेको छ:
१. लगानी तथा उद्योग विस्तार
· लगानी एक्सप्रेस नीति: उद्योग दर्तादेखि सञ्चालन अनुमतिसम्मका सबै प्रक्रिया ३० दिनभित्रै सक्ने व्यवस्था र लगानी भिसा (Investment Visa) को घोषणा
· विदेशमा लगानीको सहजता: नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अर्ध-तयार वस्तु निर्यात गरी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न र निर्यातबाट आर्जित वार्षिक आम्दानीको २५% विदेशमा लगानी गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ।
· उद्योग पूर्वाधारमा सहुलियत:
· विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रलाई पहिलो ३ वर्ष भाडा छुट। त्यसपछि स्थिर मासिक भाडा ५०% घटाइने।
· औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीहरूलाई जलविद्युत् कम्पनी सरह सुविधा।
२. कर तथा भन्सार सुधार
· भन्सार संरचना सरलीकरण: करको दर ११ वटा स्लाबबाट घटाइ ७ वटा स्लाबमा झारिएको छ। कच्चा पदार्थमा १ स्लाबले कर घटाइएको छ।
· उद्योगमैत्री कर व्यवस्था:
· २७३ वस्तुमा भन्सार दर घटाइएको, ३६० वस्तुमा उत्पादन शुल्क हटाइएको।
· स्टार्टअप (वार्षिक १० करोडसम्मको कारोबार) को आयकर र विद्युत् शुल्कमा ५ वर्ष छुट।
· विदेशबाट आर्जित आईटी सेवा निर्यात आयमा ७५% कर छुट; नेपालमा बसेर विदेशी सेवा दिनेको आयमा ५% अन्तिम कर।
· भ्याट सुधार: सरलीकरण र व्यवहारिकता बढाउन आयकर र उत्पादन शुल्कसहित कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरिने।
३. स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन
· स्टार्टअप नेपाल पोर्टल: कम्पनी दर्ता, कर छुट र सिड क्यापिटल एकै दिन उपलब्ध गराउने गरी पोर्टल सञ्चालन।
· स्टार्टअप ऋण कोष: स्टार्टअप उद्यम ऋणका लागि रु. १.१५ अर्ब विनियोजन।
· इन्क्युबेसन केन्द्र: सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा इन्क्युबेसन केन्द्र सञ्चालन गरिने।
४. उत्पादन प्रवर्द्धन र निर्यात
· उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन (Production-Based Incentive): अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा संक्रमण गर्दा निर्यात सुविधा गुम्न नदिन प्रोत्साहन योजना लागू गरिने।
· निर्यात प्रवर्द्धन: औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले ३०% भन्दा बढी उत्पादन निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्र उद्योग सरह सुविधा।
· पूर्वाधार विकास: बिरगन्ज र विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकीमा गोदाम तथा पार्किङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने।
५. सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार
· आईटीलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग: सफ्टवेयर विकास, एआई कम्प्युटिङ, क्लाउड कम्प्युटिङलाई प्रवर्द्धन गरी नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’ बनाइने। निर्यातमुखी आईटी कम्पनीलाई कर प्रोत्साहन।
· नेपाल टेलिकमको सरकारी स्वामित्व घटाइने: हाल ९१% सरकारी स्वामित्वलाई घटाएर ६६% मात्र राखिने, बाँकी शेयर सर्वसाधारणमा जाने।
६. कर्जा सहजीकरण र तरलता
· उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण र हाउजिङ कम्पनीहरूका लागि कार्यशील पुँजी ऋण: सहज र पहुँचयोग्य तरिकाले कर्जा उपलब्ध गराइने।
७. अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था
· लगानी भिसा (Investment Visa): ठूलो लगानी ल्याउने लगानीकर्ताका लागि ‘लगानी भिसा’ नीति ल्याइने।
· रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टको प्रोत्साहन: डाइलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण र ढौवाडी आयरन कम्पनीको अध्ययनमा विशेष प्राथमिकता दिइएको।
· लगानीकर्ताको सुरक्षा: गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा लगानी भिसा प्रणाली कानुनी प्रक्रियामा जाने।
· कर सुधार, उत्पादनमुखी नीति, पूर्वाधारमा निजी लगानी, नियामकीय सुधार
