02/05/2026
😲 किन पठाय बालेनले फेरि अर्को अध्यादेश ? के छ नयाँ ?? 😻
यसअघि ६ ओटा अध्यादेश पठाएकोमा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन अध्यादेश जारी भइसकेका छन्। आज थप अध्यादेश जारी हुने वा नहुने विषयमा भने राष्ट्रपति कार्यालयले औपचारिक जानकारी दिएको छैन। यसै बिच
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि अध्यादेशमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ संशोधन गर्न अध्यादेश तयार गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोत बाट जानाएको छ ।
बालेनले राष्ट्रपति समक्ष पठाएको 'सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३' मा के नयाँ छ ?
राजस्व अनुसन्धानले ६८ करोडको मनी लाउन्डरिङ मुद्दा हालेकै भोलिपल्ट बालेन सरकारले "सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन" थप कडा बनाउन अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएको छ। मुख्य ५ हतियार यस्ता छन्:
१. 'बिगोको दोब्बर' देखि 'बिगोको पाँच गुणा' सम्म
-अपराध-पहिलेको सजाय-अध्यादेशमा नयाँ सजाय
-सम्पत्ति शुद्धीकरण- पहिले २-१५ वर्ष कैद + बिगोको दोब्बर जरिवाना- अब ५-२० वर्ष कैद + बिगोको ५ गुणासम्म जरिवाना
कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति लुकाएमा-पहिले १-४ वर्ष कैद- अब ३-१० वर्ष कैद + बिगो जफत
-सूचना नदिने बैंक/कर्मचारीलाइ- पहिले १ लाख जरिवाना- अब १० लाख जरिवाना + ३ वर्ष कैद
२. 'राजनीतिक व्यक्ति' लाई विशेष निगरानी - PEP नियम
PEP = Politically Exposed Person - को को पर्छ्न त PEP मा :
1. PM देखि वडाध्यक्षसम्म सबै जनप्रतिनिधि
2. सचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारी
3. न्यायाधीश, सेनाका हाकिम, प्रहरी प्रमुख
4. संवैधानिक निकायका पदाधिकारी
5. यी सबैका परिवार - श्रीमान्/श्रीमती, छोराछोरी, बाबुआमा
-नियम के ?
PEP ले बैंकमा १० लाखभन्दा बढी जम्मा गर्दा आय स्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने। नखुलाए खाता रोक्का र अनुसन्धान गरिने।
३. 'क्रिप्टो, हुण्डी, सुन' कारोबार गर्ने अब सिधै शुद्धीकरण कसुर लाग्ने
1. क्रिप्टो कारोबार: Binance, Bitcoin चलाएको भेटिए सिधै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा। १ करोडभन्दा बढीको कारोबार भए १० वर्ष जेल।
2. हुण्डी: दुबई/कतारबाट हुण्डीमार्फत पैसा पठाए/पाएको प्रमाणित भए बिगोको ५ गुणा जरिवाना।
3. सुन तस्करी: ५० तोलाभन्दा बढी सुन अवैध ल्याएको 'सम्पत्ति शुद्धीकरण' मानिने।
-टार्गेट: विकल पौडेल काण्डजस्तै 'विदेशी विनिमय अपचलन' लाई सिधै मनी लाउन्डरिङ बनाउने।
४. 'सम्पत्ति छानबिन आयोग'
राजेन्द्र भण्डारी आयोगलाई थप अधिकार:
1. स्वदेश-विदेश जहाँको सम्पत्ति पनि बिना अदालत आदेश रोक्का गर्न सक्ने।
2. ३४ वर्ष पुरानो रेकर्ड: २०४८ सालदेखिकै बैंक स्टेटमेन्ट, जग्गा किनबेच, सेयर कारोबार माग्न पाउने।
3. सम्पत्ति नखुलाए उल्टो कारबाही: 'यो सम्पत्ति कसरी आयो?' सोध्दा जवाफ दिन नसके त्यो सम्पत्ति अवैध मानिने र जफत हुने। प्रमाणित गर्ने भार अभियुक्तको।
५. 'सूचना दिनेलाई २०% कमिसन' -
1. जसले मनी लाउन्डरिङको सूचना दियो, उसले जफत भएको सम्पत्तिको २०% पुरस्कार पाउने।
2. बैंकका कर्मचारीले शंकास्पद कारोबार रिपोर्ट गरेमा १० लाख पुरस्कार।
3. सूचना दिनेको नाम गोप्य: बदला लिने डर नहुने।
६. 'कानुन व्यवसायी, लेखापरीक्षक' पनि दायरामा
CA, अधिवक्ता, नोटरी पब्लिकले कालो धन सेतो बनाउन सघाए मुख्य अभियुक्तसरह सजाय। १० वर्ष जेल + लाइसेन्स खारेज। 'मलाई थाहा थिएन' भन्न नपाउने।
-यो अध्यादेश किन अहिले ?
1. FATF को ग्रे लिस्टबाट निस्कन: नेपाल फेरि ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा छ। कानुन कडा नबनाए विदेशी बैंकिङ बन्द हुन्छ।
2. 'ठूलामाछा' समात्न: ६८ करोडको मुद्दा हाल्यो, अब कानुन नै कडा बनाएर ५ गुणा असुल्ने।
3. राजनीतिक सन्देश: 'PM देखि वडाध्यक्षसम्म कसैलाई छोड्दिन' भन्ने बालेनको सन्देश।
-विवाद र चुनौती के छ?
1. 'अत्यधिक कडा': बिगोको ५ गुणा जरिवाना = घरखेत सबै जाँदा पनि नपुग्ने। मानवअधिकारको प्रश्न।
2. व्यवसायीलाई आतंक': १० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्दा स्रोत खोज्ने भएपछि व्यवसायी तर्सिने।
3. राष्ट्रपतिले रोक्लान् ?: रामचन्द्र पौडेलले यसअघि पनि अध्यादेश फिर्ता पठाएका छन्।
निष्कर्ष: यो अध्यादेश पास भयो भने नेपालमा 'मनी लाउन्डरिङ गर्नेलाइ आर्थिक मृत्युदण्ड' सरह मानिनेछ ।
राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाए भोलिदेखि सबै नेताको बैंक खाता स्क्यान हुन्छ |
