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10/05/2026

‘पेट्रोल-डीजल का उपयोग समझदारी से करें…’, वैश्विक संकट के बीच बोले PM मोदी- एक साल तक न खरीदें गोल्ड

10/05/2026

10/05/2026

घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, सीएम बनते विजय ने दिया तोहफा

09/05/2026

शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ के बीच पीएम मोदी का 2016 का वीडियो वायरल हो गया है. कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर पुराने आरोपों का जिक्र किया है.

09/05/2026

आज नई दिल्ली में माननीय रेल मंत्री श्री Ashwini Vaishnaw जी से गौरव तिवारी ने भेंट कर रीवा से दुर्ग तक नियमित एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का अनुरोध किया। उन्होंने इसे शीघ्र प्रारंभ करने का आश्वासन दिया।

साथ ही, पार्थिव शरीर को न्यूनतम खर्च पर यात्री ट्रेनों से ले जाने की व्यवस्था शुरू कराने का आग्रह भी किया, ताकि शोक-संतप्त परिवारों को राहत मिल सके।

जनहित के इन विषयों पर रेल मंत्री जी का सहयोग के लिए आभार।
#रीवा #दुर्ग #भारतीय_रेल

Bharatiya Janata Party (BJP) BJP Madhya Pradesh Bjp Chhattisgarh

09/05/2026

आधार कार्ड स्वयं अपडेट करें सिर्फ 50 रुपए में

09/05/2026

पश्चिम बंगाल और आसाम में भाजपा को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ और सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री पद के दो व्यक्ति, बंगाल में सुवेंदु अधिकारी और आसाम में हिमंत बिस्वा शर्मा जो आज भाजपा के प्रमुख चेहरे हैं लेकिन इतिहास दोनों का कुछ और ही है।

हिमंत बिस्वा शर्मा आसाम में 2001 में कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे। कई विभागों के मंत्री भी रहे। इसी बीच उनका नाम कई सारे बड़े घोटालों और रिश्वतकांड में उठा जिस कारण कांग्रेस ने उन्हें अनदेखा किया तरुण गोगोई को लगभग हर मामले में आगे किया।

भाजपा जहां हेमंत बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी वहीं 2015 में उन्हें भाजपा में शामिल करके कांग्रेस के ही खिलाफ़ करती है। यहीं से वह कांग्रेस से बदले की भावना जैसी स्थिति में आते हैं और उस मुहिम के लिए कार्य भी करते देखे गए।

वर्ष 2021 में ही उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार हो जाता है। उसके बाद से तमाम लगाए हुए आरोप दरकिनार हो जाते हैं और वह मंदिर, मस्जिद, मियां, मुस्लिम, हिंदू, हिंदुत्व की राजनीति का ना केवल आसाम में बल्कि देशभर में एक बड़ा चेहरा बन जाते हैं।

ठीक ऐसे ही सुवेंदु अधिकारी की भी कहानी है। वह कांग्रेस समर्थित छात्र राजनीति का हिस्सा थे। इनके पिता भी बड़े नेता थे। 1998 में ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाती है और यहीं से बंगाल की राजनीति बदलती शुरू हो जाती है।

सुवेंदु अधिकारी भी कांग्रेस छोड़कर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं। ममता बनर्जी का सबसे सशक्त और विश्वसनीय चेहरा बनते हैं। तृणमूल कांग्रेस से सुवेंदु पहले 2009 में सांसद, फिर 2016 में विधायक और फिर मंत्री भी बनते हैं।

इसी बीच इनका भी नाम शारदा चिट एंड फंड घोटाले में आता है। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेने का आरोप लगता है जिसमें इन्हें कैमरे में भी दिखाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदीजी खुद भी अपने भाषणों में इस घटना का जिक्र कर चुके हैं और आरोप लगा चुके हैं।

हिमंत बिस्वा शर्मा को जहां मोदी सरकार में "लुईस बर्जर" रिश्वत मामले में ईडी तथा सीबीआई पूछताछ कर चुकी है वहीं सुवेंदु अधिकारी से भी शारदा चिट एंड फंड एवं स्टिंग ऑपरेशन मामले में ईडी, सीबीआई पूछताछ कर चुकी है लेकिन अब सब शांत है।

यूं तो ऐसी फेहरिस्त बहुत लंबी है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज जब नेतृत्व की बात आई तब भाजपा को वही पुराने आरोपित कांग्रेसी नेताओं पर भरोसा करना पड़ा ना कि किसी नए भाजपाई नेता को अवसर दिया गया यह समझने योग्य बात है।

ी_विशाल

09/05/2026

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही राजनीतिक उठापटक जारी है. अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय आज शनिवार (9 मई) को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं लेकिन उससे पहले ही राज्य में सियासी बवाल शुरू हो गया है. एएमएमके के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने आरोप लगाया कि टीवीके ने उनके विधायक कामराज का फर्जी समर्थन पत्र राज्यपाल को भेजा. उन्होंने कहा कि हम इस मामले में आपराधिक शिकायत दर्ज करा रहे हैं.

09/05/2026

इंदौर के महू नाका चौराहे पर शुक्रवार को उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब खाकी और खादी आमने-सामने आ गए। भाजपा के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-4 के प्रभारी वीरेंद्र शेंडगे ने आरोप लगाया कि ड्यूटी पर तैनात एक महिला ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने उन्हें सरेराह थप्पड़ मार दिया।

वीरेंद्र शेंडगे का कहना है कि वह सिग्नल लाल होने से पहले अपना दोपहिया वाहन निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने उन पर मोबाइल फोन पर बात करने का आरोप लगाया। शेंडगे के मुताबिक, जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ कथित तौर पर बदसलूकी और मारपीट की गई।

घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता महू नाका चौराहे पर पहुंच गए और जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और बैरिकेड्स सड़क के बीचों-बीच लगाकर यातायात बाधित कर दिया। शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक पर घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही।

भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप था कि ट्रैफिक पुलिस नियमों के नाम पर मनमानी कर रही है और जनप्रतिनिधियों व पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जा रहा है।

स्थिति बिगड़ती देख वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। शुरुआती जांच के बाद विभाग ने महिला अधिकारी समेत तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना धरना समाप्त किया।

09/05/2026

यूपी के गोंडा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चित ‘ज्योति मौर्य’ विवाद की यादें ताजा कर दी हैं। आरोप है कि मजदूरी कर परिवार चलाने वाले राजेश वर्मा ने अपनी पत्नी रेनू को पढ़ाने-लिखाने के लिए दिन-रात मेहनत की, उसे ANM का कोर्स करवाया और नौकरी लगवाने तक हर कदम पर साथ दिया।

लेकिन नौकरी मिलने के बाद पत्नी के व्यवहार में बदलाव आने का दावा किया जा रहा है। पीड़ित पति का आरोप है कि अब उसकी पत्नी उसके साथ रहने से इनकार कर रही है। इस मामले को लेकर राजेश वर्मा पुलिस के पास पहुंचा है और पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

यह मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कोई इसे त्याग और विश्वासघात की कहानी बता रहा है, तो कुछ लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

हालांकि, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों की बात और पुलिस जांच का इंतजार करना जरूरी है।

आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।

09/05/2026

कर्नल सोफिया कुरैशी विवाद में आखिर क्यों नाराज़ दिखी देश की सबसे बड़ी अदालत?
मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री Kunwar Vijay Shah की एक टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कर्नल Sofia Qureshi को लेकर दिए गए बयान पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर उस देरी पर नाराजगी जताई, जिसमें मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में राज्य सरकार ने समय लगाया। बताया जा रहा है कि अदालत के निर्देश पर गठित SIT ने जांच के बाद सरकार से अभियोजन की अनुमति मांगी थी।
इस मामले ने अब राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर बड़ा रूप ले लिया है। सोशल मीडिया पर भी बयान और अदालत की टिप्पणी को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे जवाबदेही का मामला बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक विवाद के तौर पर देख रहे हैं।
फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है और इस मामले में अगली कानूनी कार्रवाई क्या होती है।