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15/08/2026

बिहार में पंचायत चुनाव तय समय पर होने की संभावना अब कम होती जा रही है। पंचायतों के नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव की पूरी कवायद लंबी खिंच सकती है। ऐसे में 2026 के अंत तक मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा होने के बाद गांवों में कुछ समय के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बजाय परामर्शी समितियों के जरिए पंचायतों का संचालन किए जाने की संभावना है।

पंचायतों का परिसीमन करीब तीन दशक बाद बड़े स्तर पर होने जा रहा है। 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों की सीमाएं नए सिरे से तय होंगी। इसके बाद आरक्षण रोस्टर में भी बदलाव होगा। यही वजह है कि नए परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने में समय लग सकता है और पंचायत चुनाव 2027 के अंत अथवा 2028 की शुरुआत तक खिसकने की संभावना जताई जा रही है।

35 साल बाद बदलेगा पंचायतों का नक्शा

बिहार में पंचायतों का अंतिम व्यापक परिसीमन 1991 की जनगणना के आधार पर 1993-94 में हुआ था। उस समय बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे और संयुक्त आबादी करीब 8.63 करोड़ थी। वर्ष 2000 में झारखंड अलग होने के बाद बिहार की आबादी करीब 6.45 करोड़ रह गई।

इसके बाद आबादी में तेजी से वृद्धि हुई। जातीय गणना-2023 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार की आबादी करीब 13.2 करोड़ है। ऐसे में वर्तमान पंचायत व्यवस्था में कई जगह आबादी और प्रतिनिधित्व के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया है। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए अब नए सिरे से परिसीमन किया जा रहा है।

15 जुलाई 2026 को राज्य मंत्रिमंडल ने पंचायतों के परिसीमन को मंजूरी दी थी। इसके बाद पंचायती राज विभाग ने 20 जुलाई को परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किया। परिसीमन का काम राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में होगा और इसके लिए तकनीक एवं एआई की मदद लिए जाने की बात कही गई है।

पंचायतों की सीमा ही नहीं, बदलेंगे सामाजिक समीकरण।

नए परिसीमन का असर केवल पंचायत की सीमा तक सीमित नहीं रहेगा। इससे पंचायतों के भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। परिसीमन में प्रखंड को इकाई मानकर पंचायतों का पुनर्गठन किया जाएगा। किसी राजस्व गांव को बीच से बांटने की योजना नहीं है।

यानी पूरा राजस्व गांव एक ही पंचायत का हिस्सा रहेगा।यदि किसी पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है, तो पंचायत मुख्यालय के निर्धारण में भी आबादी के अनुपात को ध्यान में रखा जाएगा। इससे पंचायतों में प्रतिनिधित्व और आरक्षण के समीकरण बदलना तय माना जा रहा है।

आरक्षण रोस्टर भी बदलेगापरिसीमन के साथ पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर भी नए सिरे से तैयार होगा। बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत वार्ड सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के पदों पर आरक्षण रोटेशन के आधार पर तय होता है।नियम के अनुसार दो चुनावों के बाद आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया जाना है।

2016 और 2021 के चुनावों में लागू व्यवस्था के बाद अब अगले चुनाव में आरक्षण का चक्र बदलना स्वाभाविक है।
इसका सीधा असर महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों पर पड़ेगा। यानी मौजूदा मुखिया, सरपंच और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों की सीट अगले चुनाव में उसी श्रेणी के लिए आरक्षित रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी।

क्या दिसंबर 2026 के बाद भी मुखिया-सरपंच बने रहेंगे?

नहीं। पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 243(ई) और बिहार पंचायती राज अधिनियम में पंचायतों के कार्यकाल को पांच वर्ष तक सीमित किया गया है।इसलिए यदि दिसंबर 2026 तक नए चुनाव नहीं हो पाते हैं तो मौजूदा मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। केवल चुनाव में देरी के कारण उन्हें संवैधानिक रूप से अनिश्चितकाल तक पद पर बनाए रखना संभव नहीं होगा।

फिर गांव की सरकार कौन चलाएगा?

यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। यदि समय पर चुनाव नहीं हुए तो पंचायतों का कामकाज ठप नहीं होगा। ऐसी स्थिति में परामर्शी समितियों के गठन का विकल्प मौजूद है।बिहार में 2021 में कोरोना संक्रमण के कारण पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सके थे। उस समय सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर पंचायतों के चारों स्तरों—ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति और जिला परिषद—के संचालन के लिए परामर्शी समितियों की व्यवस्था की थी।यदि वही व्यवस्था दोबारा लागू की जाती है तो दिसंबर 2026 के बाद अगले पंचायत चुनाव तक इन समितियों के माध्यम से गांवों का प्रशासनिक और विकास कार्य चलता रह सकता है।

कैसी होगी परामर्शी समिति?

ग्राम पंचायत: निवर्तमान मुखिया समिति के अध्यक्ष हो सकते हैं। इसमें निवर्तमान वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, बीडीओ की ओर से नामित पंचायत क्षेत्र का निवासी तथा केंद्र/राज्य सरकार, सेना, रेलवे या सार्वजनिक उपक्रम से सेवानिवृत्त व्यक्ति को शामिल किए जाने की व्यवस्था रही है।

ग्राम कचहरी: निवर्तमान सरपंच अध्यक्ष होंगे और निवर्तमान पंच समिति का हिस्सा होंगे।

पंचायत समिति: निवर्तमान प्रखंड प्रमुख अध्यक्ष होंगे। इसमें निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और बीडीओ शामिल होंगे।

जिला परिषद: निवर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति गठित हो सकती है। इसमें निवर्तमान जिला परिषद सदस्य, डीडीसी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सहित संबंधित सदस्य शामिल किए जा सकते हैं।

विकास योजनाएं चलती रहेंगी, नई योजनाओं पर लग सकता है ब्रेक

परामर्शी समितियों का मुख्य काम पंचायतों के रोजमर्रा के कामकाज को जारी रखना होगा। नल-जल योजना, मनरेगा, सफाई, स्ट्रीट लाइट और पहले से चल रही विकास योजनाओं को जारी रखा जा सकता है।

हालांकि, समितियों को नई बड़ी योजनाएं शुरू करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। वित्तीय लेन-देन में अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। विकास योजनाओं के लिए राशि जारी करने और खर्च की प्रक्रिया में बीडीओ, पंचायत सचिव तथा संबंधित कार्यपालक पदाधिकारियों की सहमति और संयुक्त हस्ताक्षर जैसी व्यवस्था लागू रह सकती है।

असली बदलाव चुनाव के बाद दिखेगा

इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा असर अगले पंचायत चुनाव में दिखाई देगा। परिसीमन के बाद पंचायतों की सीमाएं बदलेंगी, पंचायत मुख्यालय बदल सकते हैं, आरक्षण की श्रेणियां बदलेंगी और कई मौजूदा प्रतिनिधियों के चुनावी समीकरण पूरी तरह उलट सकते हैं।

यानी 2026 के अंत में मौजूदा पंचायत सरकार का कार्यकाल खत्म होगा, 2027 में पंचायतों का नया नक्शा और आरक्षण तैयार होगा और उसके बाद ही चुनाव की तस्वीर साफ होगी।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि परिसीमन और आरक्षण की पूरी प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है। इसी पर निर्भर करेगा कि बिहार को नई गांव की सरकार 2027 के अंत में मिलती है या 2028 की शुरुआत में।

11/06/2026

Sardarji

10/04/2026

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07/04/2026

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05/04/2026

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