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10/10/2026

बिहार के 3 NH प्रोजेक्ट्स पर इसी साल शुरू होगा काम, इन 53 गांवों के 163 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण

उत्तर बिहार और सीमांचल के बीच सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए तीन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इनमें परसरमा-अररिया एनएच-327ई, उमगांव-भेजा एनएच और भेजा-बकौर एनएच शामिल हैं. तीनों परियोजनाओं के पूरा होने से मधुबनी, दरभंगा, सुपौल और अररिया के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है.

परसरमा-अररिया एनएच-327ई का करीब 102 किमी लंबा हिस्सा हम (एचएएम) मोड पर बनाया जाना है. इस परियोजना पर करीब 1548 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. फिलहाल सुपौल और अररिया जिले में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है. दोनों जिलों के करीब 53 गांवों में लगभग 163 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है. जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस सड़क का निर्माण इस साल के अंत तक शुरू होने की संभावना है. परियोजना को वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है. इसके बनने से सुपौल और अररिया के बीच सीधा और बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध होगा.दूसरी ओर उमगांव-भेजा दो लेन पेव्ड सोल्डर एनएच का निर्माण भी हम (एचएएम) मोड पर किया जा रहा है. करीब 88.65 किमी लंबी इस सड़क के निर्माण पर 1224 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. परियोजना को पूरा करने की निर्धारित समयसीमा एक जुलाई 2027 है. हालांकि, अब तक करीब 20 फीसदी ही काम पूरा हो सका है. निर्माण की मौजूदा गति को देखते हुए इसकी समयसीमा बढ़ने की संभावना जतायी जा रही है. इसके पूरा होने से मधुबनी और दरभंगा के बीच आवागमन सुगम होगा. साथ ही सीमांचल के अन्य जिलों को भी इसका लाभ मिलेगा.

09/10/2026

10 October को दिल्ली बंद ट्रेन मेट्रो सभी बंद केवल तिलचट्टों के कारण अब पब्लिक उबल रही है कही तिलचट्टों की पिटाई लोग शुरू न कर देंगे हॉस्पिटल ऑफिस सभी को नुकसान

08/10/2026

सम्राट चौधरी के घर एनडीए ने MLC चुनाव में जीत की बनाई रणनीति, नीरज-अनंत विवाद पर भी चर्चा

बिहार में 8 सीटों के लिए होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां अब तेज हो चुकी हैं। इसी कड़ी में एनडीए ने सम्राट चौधरी के आवास पर अहम बैठक कर जीत की रणनीति बनाई है। इसमें यह तय किया गया कि विधान परिषद चुनाव में एनडीए अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करेगा। साझा प्रचार होगा। घटक दलों में उम्मीदवारों को लेकर चल रहे विवाद का निबटारा संबंधित पार्टियों के आलाकमान को ही सुलझाना होगा। बुधवार को लोकसेवक आवास में सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में एनडीए के घटक दलों के वरीय नेता इस बैठक में मौजूद थे।

देर शाम हुई बैठक में यह भी तय हुआ कि नौ अक्टूबर को एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी। सीएम आवास में होने वाली इस बैठक में एनडीए के सांसदों को भी बुलाया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि विप चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि हम साझा प्रचार करें। दल के बजाए हम गठबंधन को प्राथमिकता दें ताकि जीत सुनिश्चित हो सके। बैठक में आठों सीटों पर जीत हासिल करने पर विमर्श हुआ।बैठक में नीरज कुमार का जदयू विधायक अनंत सिंह की ओर से किए जा रहे विरोध और रालोमो नेता रामपुकार सिन्हा के किए गए नामांकन का भी मामला उठा। इस पर घटक दलों को कहा गया है कि वे अपने यहां के उम्मीदवारों को नामांकन वापस कराएं। नौ अक्टूबर तक नामांकन वापसी का समय है।

07/10/2026

बिहार में बनेंगे 100 सड़क-पुल, दीघा-कोइलवर गंगा पथ से लेकर बाइपास तक शामिल, 21 हजार करोड़ का लोन लेगी सरकार

बिहार में सड़क और पुल निर्माण की बड़ी परियोजनाओं को अब रफ्तार देने की तैयारी है. पथ निर्माण विभाग करीब 21 हजार करोड़ रुपये का लोन लेने जा रहा है. इस राशि से करीब 100 सड़क और पुल परियोजनाएं पूरी की जाएंगी. इसके लिए परियोजनाओं की सूची नाबार्ड को भेज दी गई है.नाबार्ड हर परियोजना की अलग-अलग समीक्षा करेगा. इसके बाद संबंधित परियोजना के लिए लोन की मंजूरी दी जाएगी. मंजूरी मिलने के बाद राशि चरणवार जारी होगी.

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, लोन के लिए भेजी गई सूची में 65 से ज्यादा सड़क परियोजनाएं शामिल हैं. इसके अलावा 35 से अधिक पुल निर्माण की योजनाएं भी हैं. इनमें निर्माणाधीन और नई, दोनों तरह की परियोजनाएं शामिल हैं.

सड़क परियोजनाओं के लिए बिहार राज्य पथ विकास निगम को लोन मिलेगा. वहीं, पुल निर्माण की योजनाओं के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को राशि दी जाएगी.

इन परियोजनाओं में अलग-अलग शहरों के बाइपास और प्रमुख सड़कों के साथ गंगा पथ भी शामिल हैं. नाबार्ड प्रत्येक परियोजना की पूरी जानकारी लेने के बाद लोन की राशि जारी करेगा.पथ निर्माण विभाग सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए कुल 21 हजार करोड़ रुपये का लोन लेगा. इसमें सड़क परियोजनाओं के लिए 15 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. वहीं, पुल निर्माण की परियोजनाओं के लिए 6 हजार करोड़ रुपये का लोन लिया जाएगा. इस संबंध में नाबार्ड और दोनों निगमों के बीच लगातार बातचीत चल रही है.

06/10/2026

पबिहार: मुख्यमंत्री क्षेत्र योजना में सुस्ती से सम्राट चौधरी सरकार नाराज, पूरे राज्य से मांगी रिपोर्ट

सम्राट चौधऱी सरकार मुख्यमंत्री क्षेत्र योजना को ठीक से लागू नहीं करने पर नाराज हो गई है। अब राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत पूरे राज्य से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। कई योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही सुस्ती से सरकार नाराज है और अब इसकी गहन समीक्षा की जाएगी। विभागीय स्तर पर कई वर्षों से काफी योजनाओं के अधूरे रहने की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।

योजना एवं विकास विभाग के अनुसार, जनवरी 2026 में 17वीं विधानसभा (2021-22 से 2025-26) के दौरान विधायकों और विधान पार्षदों द्वारा अनुशंसित विकास कार्यों पर 71.40 फीसदी राशि खर्च हो चुकी है। लगभग 20 फीसदी स्वीकृत योजनाएं अभी भी विभिन्न चरणों में लागू की जा रही हैं।

विभागीय सूत्रों के अनुसार, अभी भी कई क्षेत्रों में आठ वर्ष पहले की स्वीकृत राशि के कार्य पूरे नहीं हुए हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की मार्च 2023 की रिपोर्ट में भी मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन में गंभीर कमियां सामने आई थीं। नमूना जांच किए गए 13 प्रमंडलों में कुल उपलब्ध निधि का 28 से 59 प्रतिशत तक उपयोग नहीं हुआ था। इससे पर्सनल लेजर अकाउंट में अव्यवहृत शेष राशि पड़ी रही।वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रत्येक विधायक के लिए वार्षिक आवंटन ती करोड़ रुपये से बढ़ाकर ती करोड़ रुपये कर दिया गया था, ताकि उनके क्षेत्र में विकास कार्य तेज गति से हो सकें। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में कुल 318 सदस्य (243 विधायक और 75 विधानपार्षद) हैं, जो सालाना 1272 करोड़ रुपये की योजनाओं की अनुशंसा कर सकते हैं।

06/10/2026

बिहार में DGP प्रीता वर्मा IPS 1991 बैच की जो मूल रूप से राजस्थान के रहने वाली DALIT वर्ग की है इनका कार्यकाल बिहार में DGP पद पर 30 जून 2028 तक बढ़ सकता है

05/10/2026

छपरा लोक सभा में बाढ़ पीड़ितों के पास खेसरी लाल यादव राजद नेता या रोहणी आचार्य पहुंची है राजद कांग्रेसी नेता कौन कौन मदद के लिए आये है बताए

04/10/2026

पटना से मुजफ्फरपुर एक घंटे में, रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर NCRTC ने शुरू किया काम; रूट का हो रहा अध्ययन

पटना से मुजफ्फरपुर का सफर एक घंटे से भी कम समय में पूरा होगा। दोनों शहरों के बीच रैपिड रेल का जाल बिछाने पर काम शुरू हो गया है। कई बड़ी परियोजनाओं का खाका तैयार करने वाले NCRTC को वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (एएआर) एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने का जिम्मा दिया गया है। NCRTC की टीम ने सप्ताह भर पहले काम शुरू कर दिया। उसकी टीम शुरुआती चरण में रैपिड रेल के मार्ग पर यात्रियों की संभावित संख्या का अध्ययन करेगी। फिर उसी के आधार पर ट्रेन का रूट तय किया जाएगा।

दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर मुजफ्फरपुर से पटना के बीच हाजीपुर के रास्ते सेमी हाई स्पीड रेल सेवा चलाने की योजना है। इसके लिए अलग से आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) कॉरिडोर बनाया जाएगा। सेमी हाई स्पीड रेल आधारित यह ट्रांजिट सेवा क्षेत्रीय परिवहन को तेज गति देगी। यह सामान्य ट्रेन या मेट्रो से अलग होगी।

वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट के लिए पता लगाया जा रहा है कि आरआरटीएस सबसे अधिक कहां उपयोगी होगा। यह देखा जा रहा है कि किस मार्ग पर सबसे अधिक यात्री हैं। इसके बाद संभावित मार्ग और ठहराव के स्टेशनों व अन्य तकनीकी पहलुओं को परखा जाएगा। इसके अलावा, प्रोजेक्ट को लेकर जमीन की जरूरत, निर्माण तकनीक, लागत आदि भी तय किया जाएगा।

04/10/2026

पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को MLC चुनाव में ठेंगा दिखाया उधर सपा नेता अखिलेश यादव ने भी UP के विधान सभा चुनाव में दरकिना कर दिया यानी योगी जी का रास्ता क्लियर अगेन CM ऑफ UP,,

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