05/08/2025
पुलिस थाने और सरकारी कार्यालय में कई बार पीड़ित से ही 'पैसा' मांगा जाता है – और ये भी परंपरा बन गई है। सोशल मीडिया, वायरल वीडियो और सिस्टम की असहायता 'पुलिस केस' तभी दर्ज होता है जब घटना का वीडियो वायरल हो, या कोई मीडिया प्लेटफार्म ट्वीटर-फेसबुक पर उबाल लाए। इससे पहले – या तो पीड़ित खुद अपराधी बना दिया जाता है, या फिर उसे गांव छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। गरिमा, सम्मान, न्याय – तीनों सिर्फ संविधान की किताब में बचा है। अब आंकड़े, असर और असली सवाल सरकार कहती है – "हमने कानून बना दिये, राहत निधि दे दी, फास्ट ट्रैक कोर्ट खोल दी, SC/ST एक्ट संशोधित हो गया..." मग़र पीड़ित कब तक न्याय का इंतज़ार करेगा? 2023 में 60% केस में भी चार्जशीट नहीं दाखिल। 2025 में पंचायत स्तर पर डकैती, तिरंगा अपमान, सार्वजनिक बेइज्जती के केस बेखौफ पुलिस, प्रशासन, समाज – तीनों की चुप्पी सबसे बड़ी सजा। मीडिया, रिपोर्टिंग और 'असल भारत'
बड़े चैनलों पर अक्सर जातीय दंगों, आरक्षण की राजनीति और दलितों की सियासत पर लंबी बहसें होती हैं।
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भारत की आर्थिक, सामाजिक और ऐतिहासिक विचारधारा
