21/08/2026
ऑरिक बिडकीनच्या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील B आणि C सेक्टरच्या पायाभूत सुविधांसाठी 498 कोटींची निविदा
- १०.५७ किमी रस्ते, पाणी-ड्रेनेजपासून वीज, आयसीटी आणि स्काडा पर्यंतच्या अत्याधुनिक औद्योगिक पायाभूत सुविधांची उभारणी
ऑरिक-बिडकीनच्या पहिल्या टप्प्यातील सुमारे ८,००० एकर प्रकल्पाचे तीन उपविभाग करण्यात आले होते. त्यापैकी पहिला टप्पा सुमारे १,२०० हेक्टर (३,००० एकर) क्षेत्रात विकसित करण्यात आला. मात्र, गेल्या काही वर्षांत स्थानिक औद्योगिक संस्थांच्या पाठपुराव्यामुळे येथे टोयोटा, JSW यांसारखे मोठे प्रकल्प आले. त्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी पाहिल्या टप्प्यातील B आणि C सेक्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जमीन एकत्रित करून देण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर या सेक्टरच्या सर्वंकष पायाभूत सुविधा विकासासाठी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेडने ४९८ कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. या निविदेचा मुख्य उद्देश बी आणि सी सेक्टरमध्ये उद्योगांना आवश्यक असलेल्या रस्ते व सर्व संबंधित पायाभूत सुविधा उभारणे हा आहे. या कामात ६० मीटर रुंदीचे प्रमुख रस्ते, अंतर्गत रस्ते, पूल, नाले व पावसाच्या पाण्याचा निचरा यांचा समावेश आहे. रस्त्यांसोबतच दुतर्फा वृक्षलागवड आणि आवश्यक नागरी सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत.
या बरोबर प्रकल्पात पाणीपुरवठ्याची मुख्य वाहिनी व वितरण व्यवस्था, जलसाठा आणि अग्निशमन यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. औद्योगिक सांडपाणी संकलनासाठी स्वतंत्र वाहिनी, पंपिंग व्यवस्था आणि वाहिनी व्यवस्था करण्यात येणार आहे. घरगुती सांडपाण्यासाठीही स्वतंत्र मलनिस्सारण व्यवस्था प्रस्तावित आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील पाण्याचा पुनर्वापर वाढविण्यासाठी पुनर्वापरित पाण्याचे वितरण जाळे उभारले जाणार आहे. पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था आणि आवश्यक निचरा मार्गही या प्रकल्पाचा भाग आहेत.
उद्योगांसाठी आवश्यक असलेली वीज वितरण व्यवस्था, उपकेंद्रे, आरएमयू, रोहित्रे आणि संबंधित सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. संपूर्ण पायाभूत सुविधांचे आधुनिक पद्धतीने नियंत्रण व देखरेख करण्यासाठी स्काडा प्रणाली प्रस्तावित आहे. या सुविधा निर्माण करण्यासाठी 498 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या पॅकेजचे काम ईपीसी पद्धतीने होणार असून काम पूर्ण करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानंतर ४ वर्षांचा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड आणि ४ वर्षांचा संचालन आणि देखभाल कालावधी आहे.
या पायाभूत सुविधांसाठी ऑरिकने आतापर्यंत जमीन विक्रीतून उभारलेल्या निधीचा वापर करण्याची भूमिका आहे. मात्र, पुढील टप्प्यात उर्वरित सुमारे ८,००० एकर क्षेत्राच्या विकासासाठी जमीन अधिग्रहण आणि पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीचे आव्हान उभे राहणार आहे. त्यामुळे ऑरिकच्या पुढील विस्तारासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून जमीन अधिग्रहण व पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसहाय्य मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. याच अनुषंगाने नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन या विषयाकडे लक्ष वेधले आहे. केंद्रसरकारने अर्थसहाय्य केल्याशिवाय दुसऱ्या टप्प्यातील 8000 एकर जमीन अधिग्रहण आणि विकास अशक्य आहे.
- निखिल भालेराव