Shanti Computers And Network Solutions

11/01/2016

28/12/2015

Missing someone Badly...😢😢😢

21/08/2015

Just because I let you go, doesnt mean i wanted to

...♡♡♡

02/07/2015

Difference between Antivirus, Internet security and Total security
Antivirus application that most people can remember it simply scanned for the signatures of any virus that it knows. It cannot prevent any virus that it does not recognize later on features like heuristics were added it is a method of monitoring the activities of a specific program and deciding whether it behaves like a virus. It would then alert the user and ask for the best course of action. Though, it might not be 100% accurate, it provides more security compared to the old method.

On the other hand Internet security is not single program, but is usually composed of more than one application that aims to provide total protection to its user. It has the Antivirus program along with the security from the threats that arose along with the internet age. Another application that is essential in an internet security suite is a firewall. A firewall restricts other people on the internet from gaining access to your computer or network by refusing connection requests and any other communications from the outside and even from applications that are running on your computer. There are also applications that can protect you from spyware programs that can send your personal and other information to entities outside and other types of malware.

Total security is the has the core protection elements like Antivirus, AntiSpyware, AntiMalware, Anti-Rootkit, Silent Firewall, Intrusion Detection, Intrusion Prevention along with these Email protection, Internet protection like AntiSpam, AntiPhishing, Web Security, Parental Control, etc. Pc optimisation tools are also included in this which completely secure your computer and data in it.

20/05/2015

Har din woh aapki meri mulaqat,
Har roz hasna ruthna aapka,
Gaye woh din milne ke aapko,
Gaye woh din manane hasane k aapko,
Bas itna hi tha sath aapka mera,
Yahi soch ke haste apni kismat par

18/05/2015

एक आदमी की कार पार्किंग से चोरी हो गयी। दो दिन बाद देखा तो कार वापस उसी जगह पार्किंग में ही खड़ी थी।
अंदर एक लिफाफा था उसमे एक माफीनामा था "माँ की तबियत अचानक बिगड़ जाने से रातों रात बड़े अस्पताल लेकर जाना आवश्यक था। लेकिन इतनी रात में और छुट्टियों के सीजन में गाडी मिली नहीं इसी वजह से आपकी गाड़ी को उपयोग में लेना पड़ा।

आपको तकलीफ देने क लिये खेद है....गाडी में जितना पेट्रोल था उतना ही है। आपको गाड़ी की मदत के एवज में कल रात "गब्बर इज बैक" सिनेमा की टिकेट्स आपके परिवार के लिए कार में रखें हैं। मुझे बड़े दिल के साथ माफ़ करिये ...... ये विनती है आपसे”…..

चिट्ठी में स्टोरी ओरिजिनल लगने से और गाड़ी जैसी की तैसी वापस सही सलामत मिलने से परिवार शांत हो गया और दूसरे दिन "गब्बर इज बैक" देखने चला गया।
फिल्म देखकर रात को वापस लौटा तो घर का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो सब कीमती सामान गायब था। बाहर टेबल में एक लिफाफा था "फ़िल्म पसंद आयी की नहीं??....

बाय द वे, गब्बर इज बैक..... 😎😈

26/04/2015

सभी को इंटरनेट पर समान पहुंच उपलब्ध कराने के लिए छिड़ी बहस के बीच सरकार ने नेट न्यूट्रलिटी (नेट निरपेक्षता) के मुद्दे पर एक एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया है। कमिटी मई के दूसरे हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट दे सकती है।

दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श कर रहा है। उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। प्रसाद ने कहा, 'ट्राई एक सलाहकार निकाय है। उनकी सलाह का निश्चित रूप से सम्मान होगा। हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।'

क्या है नेट न्यूट्रलिटी
यहां बता दें कि नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ओर से बिना भेदभाव के सभी वेब बेस्ड सर्विसेज पर जाने की आजादी देना। यानी फोन लगने पर आप जिस तरह किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं उसी तरह इंटरनेट प्लान लेने पर किसी भी वेब बेस्ड सर्विस तक पहुंच मिलना। अभी यही स्थिति है मगर टेलिकॉम कंपनियां इसे खत्म करना चाहती हैं। इस पर ट्राई ने भी कंसल्टेशन पेपर निकाल दिया है जिससे चिंता बढ़ी है। खासकर भारती के एयरटेल जीरो प्लान को खतरे की पहली घंटी माना जा रहा है।
प्रसाद ने बताया कि उन्होंने जनवरी में ही इस मुद्दे पर दूरसंचार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति का गठन किया था। समिति को नेट निरपेक्षता के सभी पहलुओं, उद्देश्य और लाभ और सीमाओं पर अपनी रिपोर्ट देनी है।

दूरसंचार मंत्री ने कहा, 'मैंने उनसे मई के दूसरे हफ्ते तक रिपोर्ट देने को कहा है। उनसे ऑनलाइन सहित गहन विचार विमर्श के बाद रिपोर्ट मांगी गई है। चूंकि मुझे अभी इन रिपोर्ट्स का इंतजार है, ऐसे में अभी मेरा इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।'

इस साल जनवरी में सरकार ने इस मुद्दे पर सदस्य (प्रौद्योगिकी) ए के भार्गव की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमिटी का गठन किया था। यह कदम कुछ ऑपरेटरों द्वारा स्काइप और वाइबर जैसी वॉयस कॉल सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलने की कोशिश के बाद उठाया गया था।

अमेरिका, चिली, नीदरलैंड और ब्राजील जैसे देश पहले ही नेट निरपेक्षता अपना चुके हैं। नियामक ने इस मुद्दे पर संबंधित लोगों से 24 अप्रैल तक टिप्पणियां मांगी हैं। जवाबी टिप्पणियां 8 मई तक मांगी गई हैं।


http://navbharattimes.indiatimes.com/tech/computer-mobile/Govt-sets-up-panel-to-look-into-Net-neutrality/articleshow/46908771.cms

सभी को इंटरनेट पर समान पहुंच उपलब्ध कराने के लिए छिड़ी बहस के बीच सरकार ने नेट न्यूट्रलिटी...

26/04/2015

नई दिल्ली
इंटरनेट निरपेक्षता को लेकर चल रही बहस के बीच मोबाइल ऑपरेटरों ने कहा है कि यदि उन्हें स्काइप और वॉट्सऐप जैसी इंटरनेट बेस्ड सेवाओं की तरह ही समान अवसर की पेशकश नहीं की जाती है तो डेटा मूल्य छह गुना तक बढ़ाकर ही वे कारोबार में बने रह सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इस तरह की ऊंची दरों से बड़ी संख्या में लोगों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करना किफायती नहीं रह जाएगा। सभी संचार सेवाओं के लिए एक समान नियमन का पक्ष लेते हुए जीएसएम मोबाइल उद्योग के निकाय सीओएआई ने कहा कि ऑपरेटरों को सेवा की गुणवत्ता के लिहाज से विकास के समान अवसर सुनिश्चित करने, सरकार के साथ राजस्व साझा करने और किसी आतंकी गतिविधि को रोकने के लिए संचार की निगरानी सुनिश्चित करने की जरूरत है।

लेकिन ये नियम इंटरनेट आधारित मेसेजिंग व कॉलिंग ऐप्लिकेशंस पर लागू नहीं होते। सीओएआई के वाइस चेयरमैन व भारती एयरटेल इंडिया के प्रबंध निदेशक गोपाल विट्टल ने कहा कि यदि एक जैसे नियम लागू नहीं किए जाते हैं तो इस उद्योग के पास कारोबार में बने रहने के लिए एक ही उपाय है और वह है डेटा की दरें छह गुनी करना।

समान सेवाओं के लिए समान नियम
इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर्स के निकाय आईएसपीएआई ने सुझाव दिया है कि दूरसंचार नियामक ट्राई को नेट निरपेक्षता को परिभाषित करने के लिए 'समान सेवाओं के लिए समान नियम' अपनाना चाहिए। साथ ही इस बात पर सहमति जताई कि कीमत या स्पीड के लिहाज से इंटरनेट तक पहुंच में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आईएसपीएआई ने ट्राई के परिपत्र पर भेजे अपने जवाब में यह कहा है।

नेट निरपेक्षता के पक्ष में है निक्सि
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आने वाला निकाय न्यूट्रल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (निक्सि) ने कहा है कि वह नेट निरपेक्षता का समर्थन करता है और दूरसंचार कंपनियों का सेवाओं को चयनित रूप से देने का कोई भी कदम इंटरनेट की मूल धारणा के खिलाफ है। निक्सि आईपी या 'कंप्यूटर अड्रेस' से संबंधित मुद्दों पर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय करता है।

निक्सि ने बयान में कहा कि दूरसंचार कंपनियों का सेवाओं को चयनित रूप से देने का कोई भी कदम इंटरनेट की मूल धारणा के खिलाफ होगा।

http://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/companies-planning-to-hike-data-plan-rates/articleshow/47043126.cms

इंटरनेट निरपेक्षता को लेकर चल रही बहस के बीच मोबाइल ऑपरेटरों ने कहा है कि यदि उन्हें स्काइप...

25/04/2015