25/05/2026
राहत शिक्षकको मुद्दा झन् जटिल बन्दै : प्रधानाध्यापक बसन्ती कुमारी बोहरा/धामीको राजीनामा, थप प्रधानाध्यापक पनि निराश
ग्रामीण विद्यालय धान्नै कठिन, राज्यले राहत शिक्षकको योगदानको मूल्यांकन गर्न सकेन।
हेटौंडा
सिगास गाउँपालिका–३ दुडे, बैतडीस्थित श्री भूमिराज आधारभूत विद्यालय (१–५) की प्रधानाध्यापक बसन्ती कुमारी बोहरा/धामीले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। विगत १० वर्षदेखि विद्यालयको नेतृत्व गर्दै आउनुभएकी धामीले राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूको योगदानलाई राज्यले उचित मूल्यांकन गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्।
दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा सीमित स्रोतसाधन, कठिन भौगोलिक अवस्था र बढ्दो प्रशासनिक जिम्मेवारीका बीच विद्यालय सञ्चालन गर्दै आउनुभएकी धामीले राहत शिक्षकहरूलाई आवश्यक संरक्षण, पेसागत सुरक्षा र सेवा–सुविधा नदिइनु दुःखद भएको बताइन्।
राजीनामापछि प्रधानाध्यापक धामीले भनिन्—
“दश वर्षभन्दा बढी समय विद्यालय, विद्यार्थी र समुदायसँग जोडिएर काम गरियो। कठिन भूगोल, न्यून स्रोत र अनेक चुनौतीका बीच पनि विद्यालयलाई निरन्तरता दिइयो। तर राज्यले राहत शिक्षकको श्रम र जिम्मेवारीलाई अझै पनि अस्थायी दृष्टिले मात्र हेर्दा निराशा बढेको छ। अब सरकारले यथाशीघ्र ठोस निर्णय लिनुपर्छ।”
यता शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो अन्योलका बीच अर्का प्रधानाध्यापक बिना धामीले समेत राहत शिक्षकप्रति राज्यको व्यवहारप्रति गहिरो असन्तुष्टि रहेको बताउँदै आफू पनि राजीनामा दिने सोचमा पुगेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उहाँले लामो समयदेखि विद्यालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा समेत राज्यबाट स्पष्ट नीति र सम्मानजनक व्यवहार नपाएको भन्दै यस्तो अवस्था धेरै दिन टिक्न नसक्ने बताउनुभएको छ।
बिना धामीको भनाइ छ—
“वर्षौँदेखि विद्यालय धानिरहेका शिक्षक र प्रधानाध्यापकको भूमिका कागजमा मात्रै सीमित हुनु पीडादायी विषय हो। अहिलेको अन्योल र उपेक्षाले धेरैलाई गम्भीर बनाएको छ। यो अवस्था यस्तै रहने हो भने मैले पनि पदमा बसिरहनुको अर्थ देख्न सकेकी छैन।”
यसैबीच नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका महासचिव जीवन तिमल्सिनाले राहत शिक्षकको मुद्दा झन् जटिल र गम्भीर बन्दै गएको भन्दै सरकारलाई तत्काल समाधानमा जुट्न आग्रह गर्नुभएको छ।
महासचिव तिमल्सिनाले भन्नुभयो—
“देशभर राहत शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूमा निराशा बढिरहेको छ। यो अब व्यक्तिगत असन्तुष्टिको विषय मात्र रहेन, सार्वजनिक शिक्षाको स्थायित्वसँग जोडिएको राष्ट्रिय सवाल बनेको छ। राज्यले अब ढिलाइ नगरी तत्काल स्पष्ट निर्णय र व्यवहारिक समाधान दिनुपर्छ, अन्यथा ग्रामीण शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर देखिनेछ।”
पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न जिल्लाबाट राहत शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरूको असन्तुष्टि खुला रूपमा आउन थालेपछि शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ चिन्ता थपिएको छ। सार्वजनिक शिक्षाको मुख्य आधार बनेका शिक्षकहरूको सम्मान, पेसागत सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता बनेको छ।
