28/05/2026
११ वर्षदेखि “फ्री भिसा, फ्री टिकट” नीति कागजमा एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर चलिरहँदा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अव्यवस्था, अवैध गतिविधि र बिचौलियाको प्रभावमा गहिरिँदै गएको छ। सरकार र मन्त्री फेरिए, तर नीतिको नाममा भइरहेका बेथिति, मिलेमतो र स्वार्थ समूहको प्रभाव रोकिएन। कारबाही हुनुपर्ने ठाउँमा पहुँचका आधारमा छुट दिइँदा व्यवसायी, अवैध कन्सल्टेन्सी र एजेन्ट नेटवर्कहरू झन् बलियो बने, जसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रमा खर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षतिका रूपमा देखिन थालेको छ। नीति भनेको समयअनुसार सुधारिँदै जानुपर्ने विषय हो, तर यहाँ उल्टै बेथिति झन् संस्थागत बन्दै गएको देखिन्छ। जब राज्य संयन्त्र नै भ्रष्ट र व्यवहारिक यथार्थप्रति उदासीन हुन्छ, तब श्रमिक, व्यवसाय, अर्थतन्त्र र अन्ततः देश नै घाटा र अविश्वासको चक्रमा फस्छ। आज सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो — यो देशमा साँच्चै पारदर्शी को छ ? नियम एउटा र व्यवहार अर्कै भइरहँदा विश्वासको वातावरण कसरी बन्छ ? वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भए पनि यही क्षेत्रलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन नसके यसको असर केवल श्रमिकमा मात्र सीमित रहने छैन, समग्र सरकार र राज्य प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ। अहिले रेमिट्यान्सनै विभिन्न स्वार्थ समूहद्वारा “हाइज्याक” भइरहेको जस्तो देखिने परिस्थितिलाई सरकारले समयमै गम्भीर रूपमा नबुझे देशको आर्थिक र सामाजिक भविष्य झन् जटिल बन्न सक्छ।
