Vidhi AI

Vidhi AI Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Vidhi AI, Software Company, Bharatpur 10, Bharatpur.

Vidhi AI ⚖️🤖 | Nepal's AI-Powered Legal Assistant |
Legal research · Contract drafting · Compliance — in Nepali & English |
Built by Decode Tech 🇳🇵 | Try free at vidhiai.net

🌕 गुरु पूर्णिमाको हार्दिक शुभकामना। 🙏गुरुले देखाएको ज्ञान, सत्य र सही मार्गले नै जीवनलाई उज्यालो बनाउँछ। आजका दिन सम्पूर...
29/07/2026

🌕 गुरु पूर्णिमाको हार्दिक शुभकामना। 🙏

गुरुले देखाएको ज्ञान, सत्य र सही मार्गले नै जीवनलाई उज्यालो बनाउँछ। आजका दिन सम्पूर्ण गुरुजनप्रति सम्मान, कृतज्ञता र श्रद्धाभाव व्यक्त गरौं।

विदि एआई सधैं सरल र सहज कानुनी जानकारीमार्फत सही मार्गदर्शन गर्ने हाम्रो प्रयासमा प्रतिबद्ध छ।

सबैमा सुख, शान्ति र ज्ञानको प्रकाश फैलियोस्। शुभ गुरु पूर्णिमा! ✨

#गुरुपूर्णिमा #विदिएआई #कानुनीजानकारी #ज्ञान #नेपाल

प्रश्न:नेपालका सफ्टवेयर डेभलपर वा आईटी उद्यमीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेवा बेच्छन्, तर नेपालमा पेपाल (PayPal) जस्ता ...
27/07/2026

प्रश्न:
नेपालका सफ्टवेयर डेभलपर वा आईटी उद्यमीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेवा बेच्छन्, तर नेपालमा पेपाल (PayPal) जस्ता सहज अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे छैनन्। उनीहरूले विदेशी ग्राहकबाट सिधै बैंक खातामा डलर ल्याउँदा बैंकले 'कुन भन्सार प्रज्ञापनपत्र (Customs Declaration) अन्तर्गत मालसामान पठाएको?' भनेर प्रश्न गर्छन् (किनकि सेवाको भौतिक भन्सार हुँदैन)। यस्तो सेवा निर्यातबापत आउने डलरमा लाग्ने आर्थिक ऐनबमोजिमको कर र बैंकिङ प्रक्रियाको कानुनी स्पष्टता के छ?

उत्तर:

नेपालका सफ्टवेयर डेभलपर वा आईटी उद्यमीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दा त्यस्तो आयमा आयकर ऐन, २०५८ अन्तर्गत विशेष कर छुटको व्यवस्था रहेको छ। साथै, सेवा निर्यात भौतिक वस्तु नभएकाले भन्सार प्रज्ञापनपत्र आवश्यक नपर्ने कानुनी स्पष्टता पनि रहेको छ।

✅ कर छुटको व्यवस्था
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११(३ङ)(ग) अनुसार, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ लगायत सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेमा आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म विदेशी मुद्रामा प्राप्त आयमा लाग्ने करमा ५०% छुट प्राप्त हुन्छ।

✅ अग्रिम कर असुली
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क(६ख) अनुसार, व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको विद्युतीय सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले ५% अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दर्ता भएको व्यवसाय वा कम्पनीको हकमा भने सम्बन्धित कर व्यवस्था फरक हुन सक्छ।

✅ बैंकिङ प्रक्रिया र भन्सार प्रज्ञापनपत्र
सेवा निर्यात भौतिक वस्तु नभएकाले Customs Declaration आवश्यक पर्दैन। सामान्यतया सेवा सम्झौता (Service Agreement), इन्भ्वाइस (Invoice) र बैंकले मागेका आवश्यक प्रमाणहरू पर्याप्त हुन्छन्। बैंकले भन्सार प्रज्ञापनपत्र माग्नु कानुनी रूपमा आवश्यक अभ्यास होइन।

📌 निष्कर्ष
सफ्टवेयर डेभलपर तथा आईटी उद्यमीहरूले सेवा निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्रामा ५०% कर छुट पाउन सक्छन्। साथै, सेवा निर्यातका लागि भन्सार प्रज्ञापनपत्र आवश्यक पर्दैन, सेवा सम्झौता र इन्भ्वाइसजस्ता कागजात नै पर्याप्त हुन्छन्।

📚 कानुनी आधार:
• आयकर ऐन, २०५८ — दफा ११(३ङ)(ग) (५०% कर छुट)
• आयकर ऐन, २०५८ — दफा ९५क(६ख) (५% अग्रिम कर व्यवस्था)

🌐 यस्ता हजारौं नेपाली कानुनी प्रश्नहरूको सरल र प्रमाणसहित उत्तर पाउनुहोस्।
👉 www.vidhiai.net

Vidhi AI – नेपालको स्मार्ट कानुनी सहायक।

Check it out: www.vidhiai.netनेपाल ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक जरिवानाको चिट जारी गर्दा जरिवाना रकमको २५% भत्ता पाउने भन्ने...
15/07/2026

Check it out: www.vidhiai.net

नेपाल ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक जरिवानाको चिट जारी गर्दा जरिवाना रकमको २५% भत्ता पाउने भन्ने दाबी पूर्ण रूपमा गलत र भ्रामक हो। प्रहरी ऐन, २०१२ मा यस्तो कुनै व्यवस्था छैन। यस ऐनले प्रहरी कर्मचारीहरूको कर्तव्य, अधिकार र सजायको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, तर जरिवाना रकमबाट कुनै प्रतिशत भत्ता वा कमिशन पाउने कुरा कतै उल्लेख गरिएको छैन।

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १३ ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि प्रहरी कर्मचारीले यो ऐन वा अरु कुनै प्रचलित ऐनबाट पाएको अख्तियार भन्दा बढी अधिकार वा अख्तियार प्रयोग गर्न पाउँदैन। त्यसैगरी, दफा १५ ले प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य तोकेको छ, जसमा अपराधको रोकथाम, अपराधी पत्ता लगाउने, र कानून बमोजिम पक्राउ गर्ने जस्ता कर्तव्यहरू समावेश छन्। यी कर्तव्यहरूमा जरिवाना उठाएबापत व्यक्तिगत लाभ लिने कुनै प्रावधान छैन।

यसबाहेक, प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद ६ (अपराध र सजाय) अन्तर्गत दफा ३३क, ३३ख, र ३४ मा प्रहरी कर्मचारीले गरेका विभिन्न अपराधहरूको सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यदि कुनै प्रहरी कर्मचारीले जरिवाना रकमको भत्ता लिने गरी अनुचित आचरण गरेमा, त्यो दफा ३४ को खण्ड (ढ) अन्तर्गत "आफ्नो ओहदाको धाक धम्की दिई कसैलाई अनाहक दुःख र टण्टा दिएमा वा कसैको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेमा" भनी परिभाषित अपराध अन्तर्गत पर्न सक्छ, जसको सजाय पाँच वर्षसम्म कैद वा एक वर्षको तलब बराबरसम्म जरिबाना वा दुवै हुन सक्छ।

त्यसैले, ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाको २५% भत्ता पाउने भन्ने दाबी कानूनी रूपमा आधारहीन छ। यस्तो दाबी गर्नु वा यस्तो व्यवहार गर्नु प्रहरी ऐन, २०१२ को विपरीत हुनेछ र यसले प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही र फौजदारी सजायको भागी बनाउन सक्छ।

🖋️ Happy Bhanu Jayanti! 🇳🇵On the birth anniversary of Aadikavi Bhanubhakta Acharya, we celebrate the power of language t...
13/07/2026

🖋️ Happy Bhanu Jayanti! 🇳🇵

On the birth anniversary of Aadikavi Bhanubhakta Acharya, we celebrate the power of language to educate, inspire, and empower.

At Vidhi AI, we carry that vision forward by making legal information simple, accessible, and easy to understand for everyone.

Wishing everyone a joyful and meaningful Bhanu Jayanti! ✨

For More Legal Questions : www.vidhiai.netजग्गा वा अचल सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण (Pass) को प्रक्रिया मुलुकी देवानी...
12/07/2026

For More Legal Questions : www.vidhiai.net

जग्गा वा अचल सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण (Pass) को प्रक्रिया मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद ११ (सम्पत्तिको हस्तान्तरण तथा प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गत नियमन गरिएको छ। यो प्रक्रिया मुख्यतः बिक्री, दान, बकस वा अन्य कुनै तवरले हुन सक्छ।

हस्तान्तरणको आधार: कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति अर्को व्यक्तिलाई बिक्री, दान, बकस वा अन्य कुनै तवरले हस्तान्तरण गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति पाउने व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण भएको मानिन्छ (मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, दफा ४१३)।

हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यक्ति: करार गर्न असक्षम व्यक्ति (जस्तै: नाबालक, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको व्यक्ति) बाहेक अन्य जुनसुकै व्यक्तिले आफ्नो हक र स्वामित्वको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्छ। यो सक्षमता सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दाको बखतको अवस्थामा हेरिन्छ (मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, दफा ४१४(१) र (२))।

हस्तान्तरणको प्रक्रिया (लिखत): सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा कानूनको रीत पुर्याई लिखत (लिखित कागज) गर्नु अनिवार्य छ। यसको अर्थ, जग्गा धनी पूर्जा (लालपुर्जा) को नामसारी (रजिस्ट्रेशन) पास गर्नको लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालय (Land Revenue Office) मा उपस्थित भई कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ (मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, दफा ४१४(४))।

हस्तान्तरणको परिणाम: सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको मितिदेखि हस्तान्तरण गर्ने व्यक्तिको स्वामित्व समाप्त हुन्छ र त्यो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नाममा स्वामित्व कायम हुन्छ (मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, दफा ४१६(१))।

विशेष अवस्थाहरू:
- सगोलको सम्पत्ति: सगोलको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सगोलका सबै अंशियारको लिखित मञ्जुरी लिनुपर्छ। यदि मञ्जुरी नलिई हस्तान्तरण गरियो भने, हस्तान्तरण गर्ने व्यक्तिको आफ्नो हिस्सा मात्र हस्तान्तरण भएको मानिन्छ (मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, दफा ४१९)।
- संयुक्त सम्पत्ति: संयुक्त सम्पत्ति बिक्री गर्न सबै स्वामित्ववालाको मञ्जुरी चाहिन्छ। यदि सबै सहमत छैनन् भने, प्रत्येक स्वामित्ववालाले आफ्नो हिस्सा मात्र हस्तान्तरण गर्न सक्छ (मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, दफा ४१८)।
- विदेशीलाई हस्तान्तरण: नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै विदेशीलाई अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन। यदि गरियो भने त्यस्तो लिखत स्वतः बदर हुन्छ र सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ (मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, दफा ४३२)।
- दोहोरो हस्तान्तरण: एउटै सम्पत्ति दुई फरक व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन। यदि गरियो भने, पहिले रजिस्ट्रेशन पारित भएको लिखतले मात्र कानूनी मान्यता पाउँछ (मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, दफा ४२२)।

निष्कर्ष: जग्गा हस्तान्तरण (Pass) को लागि मुख्यतः बिक्रेता र क्रेता दुवै पक्ष मिली सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा गई, आवश्यक कागजात (जस्तै: लालपुर्जा, नागरिकता, राजीनामा लिखत) पेश गरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। यो प्रक्रिया कानूनी रूपमा पूरा भएपछि मात्र जग्गाको स्वामित्व क्रेताको नाममा स्थानान्तरण हुन्छ।

नेपालमा ट्राफिक जरिवानाको दर मुख्यतया मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत निर्धारण ...
12/07/2026

नेपालमा ट्राफिक जरिवानाको दर मुख्यतया मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत निर्धारण गरिएको छ। मुलुकी अपराध संहितामा सार्वजनिक बाटो, सुरक्षा र अवरोध सम्बन्धी सामान्य प्रावधानहरू छन्, भने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले विशेष ट्राफिक नियम र जरिवाना तोकेको छ। तल मुख्य ट्राफिक जरिवानाको सूची प्रस्तुत गरिएको छ:

- सार्वजनिक बाटोमा खतरा वा बाधा पुर्याएमा: मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ११३ अनुसार, कसैले सार्वजनिक बाटो, नदी वा अन्य सार्वजनिक स्थलमा खतरा, बाधा वा अवरोध पुर्याएमा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
- रातो बत्ती उल्लङ्घन (ट्राफिक लाइट): सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत, रातो बत्ती नाघेमा सामान्यतया ५०० देखि १,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ।
- मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएमा: यसको लागि ५,००० देखि १०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) निलम्बन हुन सक्छ।
- सिट बेल्ट नलगाएमा: ५०० रुपैयाँ जरिवाना।
- हेल्मेट नलगाएमा (मोटरसाइकल): ५०० रुपैयाँ जरिवाना।
- अनाधिकृत पार्किङ: ३०० देखि ५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना।
- सवारी कागजात नबोकेमा: ५०० रुपैयाँ जरिवाना।
- ओभरलोड (यात्रु वा सामान): १,००० देखि ५,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना।
- गलत दिशामा सवारी चलाएमा: १,००० रुपैयाँ जरिवाना।
- मोबाइल फोन प्रयोग गरी सवारी चलाएमा: १,००० रुपैयाँ जरिवाना।

यी जरिवानाका दरहरू समय-समयमा संशोधन हुन सक्छन् र स्थानीय ट्राफिक प्रहरीको निर्णय अनुसार फरक पर्न सक्छन्। पूर्ण र अद्यावधिक जानकारीको लागि नजिकको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय वा यातायात व्यवस्था विभागको आधिकारिक वेबसाइट हेर्न सिफारिस गरिन्छ।

स्रोत: मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, दफा ११३, पृष्ठ २७

05/07/2026

🚀 Meet Vidhi AI – Your Smart Legal Assistant

Understanding the law shouldn't be complicated. Whether you're looking for legal guidance, want to understand your rights, or need answers to everyday legal questions, Vidhi AI makes legal information simple, fast, and accessible.

💡 Ask legal questions in plain language.
⚖️ Get easy-to-understand legal information.
📱 Access legal knowledge anytime, anywhere.

Legal awareness starts with the right information—and Vidhi AI is here to help.

Visit us at: 🌐 vidhiai.net

👋 Meet Vidhi AI: Nepal's new AI legal assistant! 🚀Why use Vidhi AI?✅ Instant Legal Guidance: Get accurate answers based ...
01/07/2026

👋 Meet Vidhi AI: Nepal's new AI legal assistant! 🚀

Why use Vidhi AI?
✅ Instant Legal Guidance: Get accurate answers based on the Constitution and Laws of Nepal.
✅ Covers Everything: Ask about your situation—from business registration to property disputes.

🌐 Try it right now (no download needed!):
https://vidhiai.net

📱 Android App is Coming! (*Beta Testers Wanted*)
We are looking for a small group to test our upcoming Android app.

🎁 The Perk: Get a *2-Month FREE* Premium Subscription just for helping us test it!

Want in?
Just message us with "*TESTER*" message and I’ll send you the exclusive download link and activate your free months.

Let me know what you think!

Q. नेपालको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रायः उपस्थित नहुने र प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै सांसदहरूले बा...
25/06/2026

Q. नेपालको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रायः उपस्थित नहुने र प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै सांसदहरूले बारम्बार बैठक अवरुद्ध गर्ने अवस्था देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ अनुसार कानुनी रूपमा कसको पक्ष सही मानिन्छ? साथै, प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भई सांसदहरूको प्रत्यक्ष प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्ने कुरा कति सत्य हो?

Vidhi AI:
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ अनुसार प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र सांसदहरूको प्रश्नोत्तरको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्री महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा सांसदहरूको प्रत्यक्ष प्रश्नको जवाफ दिन उपस्थित हुनुपर्ने कुरा साँचो हो। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९, दफा ५६(१) अनुसार प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ। त्यसरी निर्धारित समयमा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको प्रश्नको तत्काल जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था दफा ५६(४) मा उल्लेख छ।

यदि प्रधानमन्त्री सो निर्धारित समयमा उपस्थित हुनुहुन्न भने, यो नियमावलीको उल्लङ्घन हुन्छ। तर, सांसदहरूले प्रधानमन्त्री नआएको कारणले मात्रै बैठक बहिष्कार गर्नु नियमावली अनुसार सही होइन। नियमावलीमा बैठक सञ्चालन र सुव्यवस्था कायम राख्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था छ। दफा ६(५) अनुसार बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने र कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्री समेत अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यसको अर्थ प्रधानमन्त्री प्रत्येक बैठकमा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने होइन। प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा पनि बैठक सञ्चालन गर्न सकिन्छ र अन्य मन्त्रीहरूले सम्बन्धित विषयमा जवाफ दिन सक्छन्।

सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गर्नुको सट्टा नियमावलीमा उल्लिखित अन्य उपायहरू अपनाउन सक्छन्। उदाहरणका लागि, उनीहरूले दफा ७१ अनुसार जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव वा दफा ७२ अनुसार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्। साथै, दफा ७४ अनुसार स्थगन प्रस्ताव पेश गरेर प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको विषयमा छलफल गर्न सक्छन्। बैठक बहिष्कार गर्नु भनेको सदनको कार्यमा बाधा पुर्याउने कार्य हो, जुन दफा ३२ अनुसार सदस्यको निलम्बनको आधार हुन सक्छ।

त्यसैले, प्रधानमन्त्री महिनाको पहिलो हप्ता प्रश्नोत्तरको लागि उपस्थित हुनुपर्ने कुरा साँचो हो, तर सांसदहरूले प्रधानमन्त्री नआएको कारणले बैठक बहिष्कार गर्नु नियमावली अनुसार सही होइन। बरु, उनीहरूले नियमावलीमा उल्लिखित अन्य प्रक्रियाहरू मार्फत आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ।

स्रोत: प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९, दफा ५६(१),
स्रोत: प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९, दफा ५६(४),
स्रोत: प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९, दफा ६(५),
स्रोत: प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९, दफा ७१,
स्रोत: प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९, दफा ७२,
स्रोत: प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९, दफा ७४,
स्रोत: प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९, दफा ३२,

🇳🇵 Happy Republic Day, Nepal! 🇳🇵Today, we celebrate the strength of democracy, the voice of the people, and the values o...
29/05/2026

🇳🇵 Happy Republic Day, Nepal! 🇳🇵

Today, we celebrate the strength of democracy, the voice of the people, and the values of justice, equality, and freedom that shape our nation.

As Nepal continues to move forward, access to legal information should be simple, understandable, and available to everyone. Through Vidhi AI, we are working to make legal knowledge more accessible by helping people understand laws, legal procedures, and everyday legal queries in a simpler way.

On this Republic Day, let us reaffirm our commitment to an informed, empowered, and responsible society.

Wishing all Nepalis a proud and meaningful Republic Day. ❤️🇳🇵

Address

Bharatpur 10
Bharatpur
44200

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vidhi AI posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share