Yadavtelecom & CSC Centre

17/08/2026

09/08/2026

*🚨🔥 BREAKING NEWS | BIHAR DElEd 2026 🔥🚨*

*🎓 Bihar DElEd Counselling 2026 शुरू होने वाली है!*
📢 30,000+ सीटों पर नामांकन का मौका

*🗓️ आवेदन शुरू:* 10 अगस्त 2026
*⏰ अंतिम तिथि:* 16 अगस्त 2026

*💰 आवेदन शुल्क*
➡️ General / EWS / BC / EBC – ₹500
➡️ SC / ST / Divyang – ₹350

*📌 Selection List Dates*
🥇 1st Selection List: 20 अगस्त
🎓 Admission: 20–24 अगस्त
🔄 Fresh Choice / Choice Alteration: 27 अगस्त
🥈 2nd Selection List: 29 अगस्त
🎓 Admission: 29 अगस्त–01 सितंबर
🥉 3rd Selection List: 05 सित

08/08/2026

*🚨 महत्वपूर्ण सूचना: UPI चार्जेस से जुड़ी अफवाहों से सावधान 🚨*

*प्रिय सदस्यों,*

हाल ही में सोशल मीडिया और वॉट्सऐप पर यह भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि संसद में एक नया बिल लाया जा रहा है, जिसके पास होने के बाद आम जनता को UPI (PhonePe, Google Pay, Paytm आदि) के इस्तेमाल पर 1% चार्ज अपनी जेब से देना होगा।

✅ सच्चाई और तथ्य:
यह जानकारी पूरी तरह से निराधार और फर्जी (Fake News) है। भारत सरकार (Finance Ministry) और NPCI ने स्पष्ट किया है कि UPI एक 'डिजिटल पब्लिक गुड' है और आम जनता पर इसका कोई चार्ज लगाने का प्रस्ताव नहीं है।

कृपया इन तथ्यों पर ध्यान दें:

👉 आम जनता के लिए 100% मुफ्त:
एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में किए गए सामान्य UPI ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगता है। यह सुविधा कल भी मुफ्त थी और आगे भी मुफ्त रहेगी।

👉 1.1% चार्ज का असली नियम:
यह नियम केवल PPI (डिजिटल वॉलेट जैसे Paytm Wallet, Amazon Pay) के जरिए ₹2,000 से अधिक के पेमेंट पर लागू होता है।

👉 ग्राहक पर कोई बोझ नहीं:
यह 1.1% इंटरचेंज फीस मर्चेंट (दुकानदार) के खाते से कटती है। ग्राहक (Customer) को अपनी जेब से एक भी रुपया अतिरिक्त नहीं देना होता है। यदि आप ₹2000 का पेमेंट करते हैं, तो आपके केवल ₹2000 ही कटेंगे।

अपील:
आप सभी से अनुरोध है कि ऐसी भ्रामक और फर्जी खबरों को बिना पुष्टि किए आगे फॉरवर्ड न करें। आप निश्चिंत होकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए UPI का मुफ्त और सुरक्षित उपयोग करना जारी रख सकते हैं।

*धन्यवाद! 🙏*

03/08/2026

02/08/2026

केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को 10,845 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इस फाइनेंशियल पैकेज से आम लोगों को फायदा हो सकेगा. साथ ही राज्य पर वित्तीय दबाव भी कम हो सकेगा और किसी भी परियोजना के लिए फंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.बिहार के अन्य आस-पास के राज्यों की बात करें तो, पश्चिम बंगाल को 7,866 करोड़, झारखंड को 3660 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़, महाराष्ट्र को 7,022 करोड़, सिक्किम को 365 करोड़ रुपये और राजस्थान को 6,460 करोड़ रुपये दिए गए हैं.अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार को मिले इन 10,845 करोड़ रुपये का फायदा आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा? वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस अतिरिक्त फंड से सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल और अन्य बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को तेज गति मिलेगी. साथ ही ग्रामीण विकास, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर भी अधिक खर्च किया जा सकेगा. यानी जिन परियोजनाओं का इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे हैं, उनके आगे बढ़ने की संभावना मजबूत हुई है...

29/07/2026

*_🔥भारी हंगामे के बीच लोकसभा से `एंटी पेपर लीक बिल पास, 10 साल जेल और 10 करोड़ रुपये तक` जुर्माने का प्रावधान_*